छत्तीसगढ़ : कलेक्टर का आदेश, एक भी एटीएम खाली मिला तो बैंक अफसरों पर होगी कार्रवाई

रायपुर. राजधानी में किसी भी बैंक का कोई भी एटीएम खाली रहा तो उस बैंक के अफसरों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। जिस बैंक के एटीएम में लोगों को कैश नहीं मिलने की शिकायत मिलेगी, उस बैंक के अफसरों को पहले नोटिस दी जाएगी और बाद में कार्रवाई होगी। प्रशासन का मानना है कि लाॅकडाउन के हालात में एटीएम खाली मिले तो लोगों को दूसरी जगह भटकना पड़ सकता है। इससे लोग तो नियम-कायदों की चपेट में आएंगे ही, लाॅकडाउन के उद्देश्य भी प्रभावित होंगे।

कलेक्टर डा. एस भारतीदासन के अनुसार बैंक अफसरों को इसके लिए जवाबदेह ठहराने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री के बाजार में उतरने के बाद रायपुर कलेक्टर ने भी सोमवार को सभी विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई। कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव के लिए मल्टीलेवल पार्किंग में बने वॉर रूम में आयोजित बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि बैंकों की कैश गाड़ियां, सब्जी, फलों, किराना आदि जरूरी चीजों की गाड़ियां कहीं नहीं रुकनी चाहिए।

डीजल, किराना, मेडिकल, एलपीजी संचालकों के पास कैश की कमी नहीं होनी चाहिए। बैंकों को लगातार इन्हें ट्रांजेक्शन की सुविधा देना है। अतिआव्श्यक चीजों की खरीदी-बिक्री बैंक ट्रांजेक्शन या कैश की कमी से नहीं रुकने चाहिए। किसी भी चीज की सप्लाई पर इसका असर नहीं होना चाहिए। कारोबारी यह नहीं कह सकते कि उन्हें जरूरी चीजें नहीं मिल रहीं, या गाड़ियां नहीं रोकी जा रही हैं। पुलिस और परिवहन विभाग के अफसर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जरूरी सामान की गाड़ियां पहले दिनों की तरह ही सामान्य रूप से चलेंगी। पेट्रोल पंप वाले इन्हें पेट्रोल-डीजल की भी सप्लाई करेंगे।

कीमतों पर काबू सख्ती से : शहर के किसी भी दुकान में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने और सख्ती शुरू कर दी है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, दवाइयां जैसी जरूरी चीजों की कालाबाजारी रोकने अब हर दिन छापामार कार्रवाई की जाएगी। जिस भी दुकान में ओवररेटिंग और जमाखोरी की पहचान होगी उस दुकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा।

राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग
राजधानी के सभी राशन दुकानों में 1 अप्रैल से दो महीने का चावल फ्री दिया जाएगा। इसके लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट सकती है। कलेक्टर ने अफसरों से कहा कि किसी भी राशन दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पार्षदों की भी मदद ली जाए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी अलग से सूची बना ली जाए। इस सूची के आधार पर ऐसे लोगों को भी राशन देना है। सभी असहायों, बेसहारों, भिखारियों एवं मंदबुद्धियों आदि जरूरतमंद लोगों प्रशासन हर हाल में फूड पैकेट उपलब्ध कराएगा। उन्होंने निगम अफसरों से कहा कि बिजली एवं पानी की सप्लाई में भी कोई असर नहीं होना चाहिए। अभी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए।