किसानों, मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़े ऐलान, जानिए किसे क्या मिला, EMI में कहां मिली छूट

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी वाले) के लिए 9 बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 3 महीने में 86600 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए, 25 लाख नए किसान कार्ड दिए गए हैं। किसानों को 31 मई तक कर्ज के ब्याज पर छूट दी गई है। कृषि क्षेत्र के लिए 86,600 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। अपने राज्यों को लौटे प्रवासियों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। वित्तमंत्री सीतारमण ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा, छोटे कारोबारियों को मुद्रा योजना के तहत लिए 50 हजार के कर्ज पर ब्याज दो फीसदी की राहत दी जाएगी और इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए: 3 करोड़ किसानों को कृषि ऋण में अगले 3 महीने तक मिलेगी छूट। 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड सेंक्शन हुए, इनकी लोन लिमिट 25 हजार रुपये। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि 86600 करोड़ रुपया है जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिला है। किसानों की फसल खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपये, नाबार्ड में सहकारी बैंक ऑफ ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए 28,500 करोड़ रुपये मार्च 2020 में दिए।

मजदूरों के लिए: वित्त मंत्री ने कहा, गांव वापस लौटने वाले मजदूरों के लिए मनरेगा में रोजाना मिलने वाले रकम को बढ़ाकर 202 रुपए रोजाना कर दिया गया। इसके लिए 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि वापस गए मजदूरों को काम मिल सके। प्रवासी मजदूरों की मदद मनरेगा के माध्यम से कैसे की जाए उसके लिए हम योजना लेकर आए हैं। 13 मई तक 14.62 करोड़ दिन जनरेट किए जा चुके हैं। 14.62 करोड़ कार्य दिवस का काम 13 मई 2020 तक उपलब्ध कराया गया है, 10 हजार करोड़ का खर्च हुआ है, काम जो ऑफर किया गया वो 2.33 करोड़, पिछले साल के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत अधिक लोगों को काम दिया गया।

देश में सभी मजदूरों को समान न्यूनतम वेतन देना होगा,10 मजदूरों से अधिक के उद्योगों को ईएसआईसी ESIC कवरेज जरूरी, मजदूरों को नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे व वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप भी होगा।

प्रवासी मजदूरों के लिए तीन कदम- सभी प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त अनाज, कार्ड होल्डर्स को गेंहू चावल पहले ही मिलता है। निःशुल्क खाद्यान सभी प्रवासी मजदूरों के लिए, ऐसे मजदूर जिनके पास कार्ड नहीं है तो भी उन्हें अब 5 Kg चावल/गेंहूं और 1kg चना प्रति परिवार के दर से दो महीने तक मिलेगा।

साल में एक बार मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी। जोखिम वाले क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए कानून लाएंगे। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होगी।