प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम यानी जहां काम वहीं किराए का मकान

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणाएं की। इस बार सरकार ने किसानों, छोटे कारोबारियों, प्रवासी मजदूरों और स्ट्रीट वेंडर्स पर फोकस किया। सरकार ने कोशिश की है कि प्रवासी मजदूर लॉकडाउन छोड़ कर अपने घरों को चले गए हैं तो उन्हें वहीं काम काम मिले, दिहाड़ी मजदूरी ज्यादा मिले, उन्हें देश में कहीं भी राशन कार्ड पर राशन मिल जाए और यदि वे अपने घर से दूर हैं तो जहां काम कर रहे हैं वहीं रहने को सस्ता मकान भी मिल जाए। इसके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम क ऐलान किया गया है। इसके तहत शहरों में प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती दामों पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे।

इससे काम करने की जगह पर किराए पर घर मिल सकेंगे। पीएम आवास योजना के तहत ऐसे कॉम्पलेक्स बनाए जा सकते हैं। उद्योगपति अगर ऐसे घर बनाते हैं तो उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।

सरकार ने हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है। मजदूरों के लिए हाउसिंग सेक्टर में रोजगार सृजन होगा। पीपीपी के जरिए रेंटल हाउसिंग विकसित की जाएगी जिससे प्रवासियों को किफायती घर उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि बहुत सस्ते दामों में दिए जाएंगे। साथ ही CLSS स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाकर हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट देने का काम किया है। लगभग 2.5 लाख मध्यम आय परिवारों को इसका फायदा मिलेगा एवं रोजगार भी बढ़ेगा।

मध्यम आय वालों का खास ख्याल

साथ ही 6 लाख से 18 लाख वार्षिक आय वाले मध्यम वर्ग के लिए मार्च 2021 तक किफायती आवास योजना के विस्तार की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस आय वर्ग के लिए किफायती आवास की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मार्च 2021 तक बढ़ाई गई। इससे 2.5 लाख और परिवारों को लाभ होगा। आवास के लिए 70,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।