मध्य प्रदेश में कोरोना की मुफ्त जांच अब फीवर क्लीनिक में ही होगी

• कैबिनेट का फैसला : एक माह में बढ़ाए जाएंगे 3700 ऑक्सीजन और 564 आइसीयू बेड।


• दीनदयाल रसोई योजना जारी रहेगी, 44 नए केंद्र जुड़ेंगे।महेश्वर व ओंकारेश्वर में भी बनेंगे केंद्र, 10 रुपये में मिलेगा भोजन।

भोपाल। प्रदेश में कोरोना की मुफ्त जांच जारी रहेगी। अब घर-घर जाकर जांच नहीं की जाएगी। यह सुविधा फीवर क्लीनिक में मिलेगी। जरूरत पड़ने पर फीवर क्लीनिक की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं, एक माह के भीतर अस्पतालों में तीन हजार 700 ऑक्सीजन और 564 आइसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। अनलॉक के बाद बढ़ी असावधानी के कारण संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए प्रदेशवासियों को जागरूक भी किया जाएगा।

मंगलवार को यह बात कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कोरोना संक्रमण पर प्रस्तुतिकरण में कही गई। इसके बाद कैबिनेट ने दीनदयाल रसोई योजना को जारी रखने के साथ इसका विस्तार 44 अन्य स्थानों पर करने का निर्णय लिया। अभी यह 56 जगह संचालित होती है।

कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर और जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अनलॉक के साथ ही लोगों में असावधानी बढ़ी है। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में भी वृद्धि हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जरूरी हो तो औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग लाई जा रही ऑक्सीजन का भी उपयोग करें। कैबिनेट ने तय किया है कि दीनदयाल रसोई योजना 56 की जगह 100 केंद्रों में चलेगी।

नए 44 केंद्र धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, मैहर, महेश्वर और अमरकंटक सहित अन्य शहरों में बनेंगे। इनमें 10 रुपये में भोजन मिलेगा। कमल नाथ सरकार ने इस योजना को हाशिए पर डाल दिया था। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज-2 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को प्रदेश में लागू किया जाएगा। यह एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की जाएगी। इसमें मलभूत सुविधाओं का काम संबंधित निकाय करेंगे। सरकार इसके लिए प्रति परियोजना अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक अनुदान देगी। यहां जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।

भोपाल बायपास मार्ग पर एजेंसी लेगी टोल टैक्स

कैबिनेट ने तय किया कि भोपाल बायपास मार्ग (51.93 किलोमीटर) पर सड़क विकास निगम एजेंसी के माध्यम से जुलाई 2026 तक टोल टैक्स लेगी। मासिक पास 85 रुपये का होगा। यहां से गुजरने वाले वाहन (कार से 30, हल्के वाणिज्यिक वाहन 75, बस 155, ट्रक 185 और मल्टी एक्सल ट्रक 365 रुपये) प्रति फेरा शुल्क लिया जाएगा।भोपाल बायपास मार्ग पर टोल वसूली में गड़बड़ी के बाद निगम ने व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया था।

लोक परिसंपत्ति विभाग बनेगा

डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभाग सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन के साथ इसके उपयोग की रणनीति बनाएगा। सड़क विकास निगम इस विभाग के निकाय के तौर पर काम करेगा।

इन प्रस्तावों को भी मंजूरी

सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष और प्रशासक बनाए जा सकेंगे। इसके लिए विधानसभा के आगामी सत्र में सहकारी अधिनियम में संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदक को समयसीमा में अधिकारी अनुमति नहीं देते हैं तो यह पोर्टल से स्वतः जारी हो जाएगी। इसके लिए भी लोक सेवा गारंटी संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के लिए 15 पद को अस्थाई रूप से मंजूरी दी गई है।