ये सम्मान का मामला है: रेलकर्मियों ने मांगा फ्रंट वारियर्स का दर्जा, मौत पर परिजन के लिए 50 लाख की मांग

भोपाल। महामारी के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में जुटे रहे रेलकर्मी खुद के लिए सम्मानजनक स्थिति चाहते हैं। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले रेलकर्मियों के परिजन को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की मांग भी उठाई गई है। नेशनल काउंसिल/JCM की बैठक में यह मांग उठाई गई है।

कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्टाफ साईड से अध्यक्षता एनएफआईआर के महामंत्री डाॅ एम राघवैय्या ने की। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के प्रवक्ता राजेश पांडेय ने बताया कि बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।एनएफआईआर के महामंत्री डाॅ एम राघवैय्या तथा कार्यकारी अध्यक्ष डाॅ आरपी भटनागर ने महंगाई भत्ते को एरियर सहित भुगतान की बात को प्रमुखता से उठाया। इस पर कैबिनेट सचिव ने आश्वस्त किया कि आगामी बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। इस दौरान रात्रि ड्यूटी भत्ते की सीलिंग लिमिट 43600 रुपए को भी हटाने के लिए कहा गया। साथ ही साथ रनिंग कर्मचारियों को मिलने वाले किलोमीटर भत्ते को इनकम टैक्स से छूट देने की बात भी बैठक में रखी गई। बैठक में बोनस की सीलिंग लिमिट बढ़ाने की मांग भी की गई। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष डाॅ आरपी भटनागर एवं महामंत्री अशोक शर्मा ने प्रोडेक्शन यूनिटों तथा आयुध निर्माणी सहित सभी सुरक्षा संस्थानों का निजीकरण न करने की बात कही। 01 जनवरी 2004 से पहले जिन कर्मचारियों ने नौकरी के लिए आवेदन कर दिया, उन्हें भी एनपीएस में लिए जाने की मांग की गई। इस पर कैबिनेट सचिव ने आश्वस्त किया कि सहानुभूतिपूर्वक इन प्रकरणों को देखा जाएगा। कोविड से मृत हुए रेल कर्मचारियों के परिवारजनों को 50 लाख रूपये की सहायता राशि देने और रेल कर्मचारियों को फ्रंट लाईन वर्कर घोषित किए जाने की मांग भी प्रमुखता से की गई। डाॅ एम राघवैय्या ने यह मांग भी की कि रेल कर्मचारियों ने इस विपरीत समय में इस महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है, उन्हें किसी न किसी रूप में सम्मानित किया जाए। साथ ही ग्रुप बी के 3335 पदों पर ग्रुप सी से कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नत किया जाये। इस पर भी कैबिनेट सचिव ने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को निर्देशित किया कि प्राथमिकता से कार्यवाही की जाये। वर्तमान में इंश्योरेंस स्कीम के तहत 30 रूपये प्रति माह काटे जा रहे है, इस राशि को बढ़ाने की मांग भी की गई। बैठक में सभी विभागों के मुख्य सचिव सहित चेयरमैन, रेलवे बोर्ड भी उपस्थित थे।