सीएम की फटकार बेअसर, हेल्पलाइन अब भी हेल्पलेस

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन पर की जाने वाली कार्यवाही से असंतोष जाहिर करते हुए इसमें सुधार करने के लिए ताकीद दी है। बावजूद इसके सरकारी अफसर अब भी पुराने ढर्रे पर जमे हुए हैं। बिना किसी कार्यवाही के अधिकारी शिकायत को टाल रहे हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल होते हुए शिकायत अंतिम छोर पर पहुंचकर फोर्स क्लोज के हालात में पहुंच रही हैं और शिकायत के निराकरण पर पलीता लगता नजर आ रहा है।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर 28 जनवरी को की गई ग्रामीण यांत्रिकी विकास विभाग से जुड़ी एक शिकायत अब लेवल 3 पर पहुंच गई है। स्टेडियम निर्माण में हुए एक बड़े घोटाले को लेकर की गई इस शिकायत में ग्रामीण यांत्रिकी विकास विभाग से लेकर जनपद पंचायत तक के अधिकारी लापरवाही जवाब दर्ज कर रहे हैं। धार जिले की गंधवानी तहसील में हुए इस निर्माण के जिम्मेदार एसडीओ विरल पटेल ने इस मामले में बड़ा घोटाला किया है। साथ ही वे मनरेगा से जुड़ी योजनाओं में कई घोटालों के सहभागी हैं। सूत्रों का कहना है करोड़ों रुपए की संपत्ति रखने वाले एसडीओ पटेल सियासी और प्रशासनिक पहुंच के चलते अपनी मनमानी पर उतारू रहते हैं। 

 मामला ये भी अधर में

सीएम हेल्पलाइन पर ही दर्ज किए गए राजधानी भोपाल के नजदीकी उपनगर मंडीदीप में सरकार की आयुष्मान भारत योजना से संबंधित शिकायत के भी यही हाल हैं। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र के निजी अस्पतालों गीतांजलि हॉस्पिटल, आशा हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, साईं हॉस्पिटल, गीता हॉस्पिटल आदि में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर जमकर धांधली की जा रही है। इस गड़बड़ी में स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों से लेकर राजधानी भोपाल स्थित आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अफसरों की भी मिलीभगत बताई जा रही है। यही वजह है कि मामले की शिकायत होने पर संबंधित अस्पतालों पर कार्यवाही करने की बजाए अधिकारी इनको बचाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं।

सीएम ने दिए हैं सख्ती के निर्देश

पिछले दिनों सीएम हेल्पलाइन सेवा के कामों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अधिकांश मामलों में की जाने वाली फोर्स क्लोज की कार्यवाही पर असंतोष जाहिर करते हुए इसको दुरुस्त करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है, जो सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को विलोपित करने में लगे हुए हैं।